पंजाब, हरयाणा और चंडीगढ़ मे अब शराब की कीमते बराबर, कीमतो मे 30-40% की गिरावट

ByAware News 24

Jun 10, 2022

पंजाब में शराब की कीमतों में कम से कम 30-40% की गिरावट के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हरियाणा में दरों के बराबर होने की उम्मीद है,

माना जा रहा है की दरों मे गिरावट की वजह परोसी राज्य हरयाणा से हो रहे शराब तस्करी पर अंकुश लगाना है

बता दे की पंजाब का परोसी हरयाणा , पंजाब से 30-40% कम कीमत पर शराब बेच रही है

राज्य में माल्ट स्प्रिट के उत्पादन के लिए एक नया लाइसेंस पेश किया गया है।

यह फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए किया गया है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इससे शराब की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल शराब कारोबार से जुटाए गए राजस्व से 40% अधिक, 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है।

पंजाब में शराब की कीमतों में कम से कम 30-40% की गिरावट के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हरियाणा में दरों के बराबर होने की उम्मीद है, बुधवार को AAP के नेतृत्व वाली सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल शराब कारोबार से जुटाए गए राजस्व से 40% अधिक, 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि नीति व्यापक प्रवर्तन और नए तकनीकी उपायों को शामिल करके पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर कड़ी जांच रखने का प्रयास करती है।

इस बीच, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप सरकार पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया।

सिरसा ने एक ट्वीट में कहा, “आम आदमी पार्टी पंजाब राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और पंजाब में उत्पाद शुल्क के दिल्ली मॉडल की नकल कर रही है।”

आबकारी नीति इस वर्ष 1 जुलाई से नौ महीने की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने उत्पाद शुल्क की चोरी पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए, मौजूदा बल के अलावा, आबकारी विभाग को पुलिस की दो विशेष बटालियन आवंटित करने को भी अपनी मंजूरी दी।

प्रवक्ता ने कहा कि इससे राज्य में पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब कारोबार में शामिल माफियाओं के गठजोड़ को तोड़ना है. विनिर्माता, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता एक दूसरे से एक दुसरे की दूरी पर होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि वे एक-दूसरे से पूरी तरह अलग-थलग होंगे और उनके बीच कोई साझा हितधारक नहीं होगा।

चंडीगढ़ और पड़ोसी हरियाणा से शराब की तस्करी राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और बीयर सहित शराब की कीमतें पंजाब में चंडीगढ़ और हरियाणा की कीमतों की तुलना में औसतन 30 से 40 प्रतिशत अधिक हैं। प्रवक्ता ने कहा कि शराब की कीमतें अब लगभग पड़ोसी राज्यों के बराबर होंगी।

नई आबकारी नीति के अनुसार खुदरा लाइसेंसधारियों द्वारा आईएमएफएल और बीयर उठाने के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि, पंजाब मीडियम लिकर (पीएमएल) का कोटा पिछले साल जैसा था, वैसा ही रहा।

नई आबकारी नीति ई-निविदा के एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 177 समूहों को आवंटित करके शराब व्यापार की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए निर्धारित करती है। पहले शराब की दुकानों का आवंटन ड्रॉ के आधार पर किया जाता था।

समूह का सामान्य आकार लगभग 30 करोड़ रुपये होगा और राज्य में 6,378 ठेके होंगे, प्रवक्ता ने कहा।

पीएमएल को छोड़कर सभी प्रकार की शराब पर थोक मूल्य के एक प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लिया जाएगा। इसी तर्ज पर निर्धारित शुल्क भी थोक मूल्य के एक प्रतिशत की दर से वसूला जाएगा। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए नीति में नए डिस्टिलरी लाइसेंस और ब्रेवरी लाइसेंस का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा, राज्य में माल्ट स्प्रिट के उत्पादन के लिए एक नया लाइसेंस पेश किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए किया गया है।

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