पटना, राज्य ब्यूरो। Caste Census in Bihar: बिहार में जाति आधारित गणना का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संवाद कक्ष में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव पास होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं को मीडिया से रूबरू कराते हुए कहा कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों एवं उपजातियों की गणना कराई जाएगी। ऐसी गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने कराया था, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेढ़ घंटे भर चली बैठक में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नौ दलों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने की सहमति दी और सुझाव भी दिए। नौ से 10 महीने में गणना का काम पूरा करने पर सहमति बनी। पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने इसका नाम जाति आधारित गणना दिया है। किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है। हम सबने केंद्र से अनुरोध किया था। जब कहा गया कि ऐसी गणना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगी तो इसे राज्य स्तर पर कराने का फैसला किया गया। आज सभी राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। सभी राज्यों में यह हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप होने लगेगा।
पैसे की व्यवस्था करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बातचीत के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, जिसमें यह भी तय होगा कि पूरा काम तय समय सीमा में हो जाए। गणना कार्य में हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। राशि का प्रबंध किया जाएगा। विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सकें। इस काम लगाए जानेवाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
आंकड़े किए जाएंगे सार्वजनिक
मुख्यमंत्री ने कहा कि गणना पूरा करने के लिए समय बहुत कम रखा जाएगा। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़ों को प्रकाशित किया जाएगा, ताकि सबको पता चल सके। जाति के साथ ही सभी संप्रदायों की जातियों और उपजातियों की गणना की जाएगी। मुसलमानों के भीतर भी उपजाति निकल कर आएगी। उद्देश्य के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य मकसद लोगों को आगे बढ़ाना है। जो पीछे हैैं, उपेक्षित हैं, सबका विकास हो। कोई पीछे न रहे इसलिए ठीक ढंग से कराया जाएगा। गणना का जैसे-जैसे काम होता रहेगा, उसका अपडेट सभी पार्टियों को दिया जाएगा। डीएम नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे।
बैठक में ये लोग थे शामिल
सर्वदलीय बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक दल नेता जीतन राम मांझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, राजद के सांसद मनोज झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, एआइएमआइएम के विधायक दल के नेता अख्तरूल ईमान, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी व विधायक अजय कुमार, भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय व विधायक राम रतन सिंह।