BEST के जनरल मैनेजर, Lokesh Chandra ने बताया कि मार्च के अंत तक ऐसी लगभग 20 बसें आनी हैं। इस वर्ष के अंत तक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। इन बसों की सप्लाई ऑटोमोबाइल कंपनी Ashok Leyland की सब्सिडियरी Switch Mobility कर रही है। Chandra ने कहा कि ये बसें दक्षिण मुंबई और उप नगरों में डबल डेकर बस रूट्स पर चलाई जाएंगी। इन बसों में डिजिटल टिकटिंग, CCTV कैमरा और इमरजेंसी की स्थिति के लिए पैनिक बटन जैसी सुविधाएं हैं। इन बसों का किराया सामान्य एयर कंडीशंड बसों के समान होगा।
Switch Mobility ने बताया है कि केंद्र सरकार के सर्टिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव करने की वजह से इन बसों के सर्टिफिकेशन में देरी हुई है। इस वर्ष अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के 15 वर्ष से अधिक पुराने लगभग नौ लाख व्हीकल्स सड़कों से हट जाएंगे। इनकी जगह नए वाहन लेंगे। इनमें 15 वर्ष से पुरानी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बसें भी शामिल होंगी। इन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। पिछले वर्ष के बजट में पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए नए व्हीकल्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई गई थी। यह पॉलिसी पिछले वर्ष अप्रैल से लागू हुई थी।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Nitin Gadkari ने हाल ही में बताया था कि सरकार इथनॉल, मेथनॉल, बायो-CNG और बायो-LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है। उन्होंने कहा था, “हमने 15 वर्ष से अधिक पुराने नौ लाख से अधिक सरकारी व्हीकल्स को स्क्रैप करने की स्वीकृति दी है। इससे पॉल्यूशन फैलाने वाली कारें और बसें सड़कों से हट जाएंगी और इनकी जगह ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले नए व्हीकल्स लेंगे। इससे पॉल्यूशन में काफी कमी होगी।” सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, “ऐसे व्हीकल के शुरुआती रजिस्ट्रेशन से 15 वर्ष पूरे होने के बाद उसका निपटारा मोटर व्हीकल्स रूल्स के अनुसार रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर के जरिए किया जाएगा।”
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