केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए छवि। | फोटो साभार: एपी
उल्लंघनों का हवाला देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी सेवाओं के कामकाज पर फरमान जारी किया है। विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को बिना व्यावसायिक परमिट के सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोकने के लिए कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने कहा कि बाइक टैक्सी चलाना – जिसमें निजी बाइक का इस्तेमाल यात्रियों द्वारा किराए पर लिया जाता है – दिल्ली में उचित वाणिज्यिक लाइसेंस के बिना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन माना जाएगा। अधिनियम में 2019 के संशोधन ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते।
“यह ध्यान में लाया गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न / संख्या वाले दुपहिया वाहनों का उपयोग यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जा रहा है जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संचालन है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है,” परिवहन विभाग ने कहा।
निर्णय के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 192 के तहत पहले अपराध के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा; दूसरी या अधिक बार अपराध करने पर ₹10,000 का जुर्माना, वाहन ज़ब्त करना और कारावास भी हो सकता है। नोटिस में कहा गया है, ‘इसके अलावा, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम तीन साल के लिए निलंबित किया जाएगा।’
विभाग ने नोट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐप के माध्यम से टैक्सी सेवा संचालन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और इस तरह एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा रहे हैं जो अधिनियम की धारा 93 के उल्लंघन में खड़ा है, जिससे वे 1 लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी हैं। “तदनुसार, अभियोजन और दंड आदि से बचने के लिए इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाता है।”
उबर, रैपिडो और ओला जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा है। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीगेटर रैपिडो को वाणिज्यिक लाइसेंस देने से इनकार करने पर महाराष्ट्र सरकार के रुख को बरकरार रखा। पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने दिसंबर 2021 को लाइसेंस के लिए रैपिडो की याचिका को खारिज कर दिया था, एससी बेंच ने नोट किया, और मोटर वाहन अधिनियम एग्रीगेटर्स को कार्य करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है।
बाइक टैक्सी अक्सर कारों के सस्ते विकल्प के रूप में मौजूद होती हैं, खासकर सर्ज प्राइसिंग के दौरान।
वर्तमान में, परिवहन विभाग नियमों और दिशानिर्देशों की कमी के कारण दोपहिया वाहनों को वाणिज्यिक लाइसेंस नहीं देता है। अधिनियम के तहत, टैक्सियों को पीएसवी बैज के साथ पीले रंग की प्लेट लगानी चाहिए, जो कि इन निजी टैक्सियों में नहीं है। अधिकारियों ने ड्राइवरों की उचित पहचान की कमी और यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंताओं का भी हवाला दिया है, जिसके कारण डिक्टेट हुए हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को कहा कि दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए एग्रीगेटर नीति का मसौदा जल्द ही पेश किया जाएगा। “2W (दोपहिया), 3W (तिपहिया) और 4W (चौपहिया) के लिए एग्रीगेटर नीति अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करने के लिए शुरू की जाएगी,” उन्होंने एक ट्वीट में कहा।