आप ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे और एजेंसी को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
यह सातवीं बार है जब श्री केजरीवाल ईडी के समन में शामिल नहीं हुए हैं। एजेंसी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सातवां समन जारी कर पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होने को कहा था।
श्री केजरीवाल ने अब तक सभी सम्मनों को “अवैध” बताते हुए छोड़ दिया है। उन्होंने ईडी को भी पत्र लिखकर इन्हें वापस लेने की मांग की थी।
आप ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
दिल्ली की एक अदालत ईडी के समन की वैधता के मामले पर 16 मार्च को सुनवाई करेगी और एजेंसी को बार-बार समन भेजने के बजाय उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए।
ईडी ने सातवां समन जारी करते समय इस तर्क को खारिज कर दिया था कि श्री केजरीवाल की उपस्थिति के लिए एक नया नोटिस गलत था क्योंकि मामला एक स्थानीय अदालत के समक्ष विचाराधीन था।
