एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार ने अब तक 13 जिलों में गरीबों के बीच 73,000 एकड़ से अधिक ‘भूदान भूमि’ वितरित की है और इन क्षेत्रों में आवंटन के लिए कोई पार्सल उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा कि 1950 के दशक में मानवाधिकार कार्यकर्ता विनोबा भावे की अगुवाई में ‘भूदान’ आंदोलन के दौरान दान की गई लगभग 1.06 लाख एकड़ भूमि इन जिलों में भूमिहीनों के बीच “वितरण के लिए उपयुक्त नहीं” पाई गई है।
गौरतलब है कि आंदोलन के दौरान दान की गई जमीन की कागजी कार्रवाई की जांच के लिए बिहार सरकार ने 2017 में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था.
आयोग के प्रमुख अशोक कुमार चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, पैनल ने पाया है कि इन जिलों में भूदान अभियान के दौरान दान की गई करीब 1.06 लाख एकड़ जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं हुई है।
इन 13 जिलों में गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा शामिल हैं।
चौधरी ने रविवार को कहा, “इन 13 जिलों में अब तक 73,245.47 एकड़ ‘पुष्टिकृत’ दान की गई भूमि भूमिहीनों के बीच वितरित की गई है, जिसमें सबसे अधिक 25,752 एकड़ सुपौल में गरीबों को दी गई है।”
आयोग ने 3 मार्च को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी।
“सभी भूमि पार्सल, जो गरीबों के बीच वितरण के लिए उपयुक्त पाए गए थे, उन्हें 13 जिलों में ‘बिहार भूदान यज्ञ समिति’ द्वारा पहले ही आवंटित कर दिया गया था। शेष 1.06 लाख एकड़ जमीन वितरण के लायक नहीं पाई गई।
उन्होंने कहा कि लोगों ने आंदोलन के दौरान बड़े भूखंड दान किए थे, लेकिन राज्य की ‘भूदान समिति’ को बाद में पता चला कि इनमें से कई भूखंडों में उचित दस्तावेज नहीं हैं।
चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव, ने कहा, “इसके अलावा, कुछ भूखंड नदी तल, पहाड़ियों और जंगलों पर स्थित पाए गए,” पहचान की समस्या के कारण भूमि वितरण की पूरी प्रक्रिया में दशकों की देरी हुई।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार सरकार ने अब तक राज्य भर में 2.56 लाख एकड़ से अधिक भूमि वितरित की है, जो कि भूदान आंदोलन के दौरान प्राप्त 6.48 लाख एकड़ में से है।
1895 में जन्मे, विनोवा भावे ने अपना जीवन गांधीवादी मूल्यों के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था और उन्हें विशेष रूप से ‘भूदान’ अभियान के लिए याद किया जाता है, जिसके हिस्से के रूप में उन्होंने देश भर के धनी और संपन्न लोगों को भूमिहीन गरीबों के बीच वितरण के लिए भूमि दान करने के लिए राजी किया।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग के अध्ययन के अनुसार, यह पाया गया है कि राज्य में 1.04 लाख एकड़ भूमि गरीबों और भूमिहीनों के बीच वितरण के लिए उपयुक्त पाई गई है।
उन्होंने कहा कि कम से कम 2.92 लाख एकड़ विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में फंसी हुई है और राज्य में मौजूदा कानूनों में कुछ बदलाव किए जाने के बाद ही इसे लाभार्थियों को सौंपा जा सकता है।
आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार की ‘भूदान यज्ञ समिति’ का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और ऐसी भूमि के शीघ्र वितरण के लिए मुख्यमंत्री को इसका ‘पदेन’ अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।