बिहार में जब से शराब बंदी हुई है तब से राजस्व के लिए या फिर आसान भाषा में tax कलेक्शन के लिए बिहार सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है । पहले जब वैट था तब सरकार कभी बैटरी पर वैट को बढ़ा देती थी तो कभी कपड़ों पर लेकिन कुछ ही समय बाद जी एस टी के आने से वो ऐसा करने में नाकाम होने लगी अब कैसे राजस्व आयेगा ? तो बीच में प्रोफेशनल टैक्स का शगूफा छोड़ा जब ये भी खत्म हो गया उसके बाद सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने में एकदम से दाना पानी लेकर उठ खड़ी हुई जब ये भी खत्म हुआ तब सरकार ने वाहन मालिकों से अपने गाड़ी के rc को मोबाइल से लिंक करने का शगूफा छोड़ा जिससे कि चालान की वसूली में सहूलियत हो जमा नहीं करने पर rc कैंसल होगी फाईन राजस्व का सकल अख्तियार कर चुका है । अब सरकार की नजर किसानों के जमीन की तरफ पहुंच गई है । आपको हम बता दे कि सरकार की मंशा भूमि अभिलेखों में सुधार की नहीं है बल्कि सुधार करके लोगों को चिन्हित करना है कि कौन सा जमीन किसका है उसके बाद आपसे मालगुजारों ही लेना है और समय से जमा नहीं करने पर मोटा जुर्माना लगाना है। सरकार का अंतिम उद्देश्य आपसे पैसा लेना है न कि आपके लिए कोई वेलफेयर स्कीम चलाना । मगर इसके बाद राजस्व या टैक्स के लिए क्या करेगी सरकार ये बड़ा सवाल है ? 70 हजार करोड़ का हिसाब इनके पास नहीं है और पैसा आप लोग दे दीजिए उसका भी हिसाब नहीं होगा । सरकार हिसाब न दे मगर हम और आप टैक्स देते रहे हैं । नीतीश बाबू गरीब किसानों के जमीन से अपनी नजरों को हटा लीजिए और कुछ और इंतजाम कीजिए राजस्व के लिए । कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताए ।
शराबबंदी के बाद Bihar Govt का नया हथकंडा! भूमि सुधार के नाम पर टैक्स वसूली और जमीन हथियाने की साजिश। 70,000 Cr का हिसाब नहीं, फिर भी किसानों पर मालगुजारी! नीतीश बाबू की नीति पर सवाल। सच जानें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें!
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