चंद्रशेखर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौजूदा वर्ष के लिए विजन एक लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट और मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट की टॉप 10 कैटेगरी में शामिल करने का है।” भारत से मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट लगभग 45,000 करोड़ रुपये का है और इसमें Apple और Samsung की बड़ी हिस्सेदारी है। चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार वियरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और IT हार्डवेयर के ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के संगठन ELCINA की एक स्टडी के अनुसार, पिछले वर्ष इन कंपोनेंट्स की डिमांड लगभग 32 अरब डॉलर की थी। इसमें से केवल लगभग 10 अरब डॉलर की देश में मैन्युफैक्चरिंग की गई थी।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार की योजना वियरेबल्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की है। इसके अलावा IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए एक अपग्रेडेड PLI स्कीम लाई जा सकती है। एपल ने चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना बनाई है। अगर रुकावटों को दूर कर लिया जाता है तो भारत में आईपैड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है। हालांकि, एपल के लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि देश में कॉम्प्लेक्स डिवाइसेज बनाने के लिए अधिक स्किल वाले वर्कर्स की कमी है।
एपल लगभग पांच वर्षों से भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी की ओर से पिछले वर्ष सितंबर में लॉन्च किए गए आईफोन 14 के कुछ वेरिएंट्स की भी देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। iPhone के प्रोडक्शन में इस वर्ष भारी कमी हो सकती है। Apple के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली Foxconn की चीन के Zhengzhou की फैक्टरी में खराब स्थितियों के कारण वर्कर्स के उपद्रव और तोड़फोड़ से प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ा है। इससे इस वर्ष iPhone Pro का प्रोडक्शन लगभग 60 लाख यूनिट्स घट सकता है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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