इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल बिक्री में टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी लगभग 54 प्रतिशत से अधिक की रही। दिसंबर में राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। इस बारे में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर Kailash Gahlot ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर और सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। दिल्ली में लगभग 2,300 चार्जिंग प्वाइंट और लगभग 200 बैटरी बदलने के स्टेशंस मौजूद हैं। दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी के कारण राजधानी में इन व्हीकल्स की बिक्री बढ़ी है। इस पॉलिसी के तहत EV खरीदने वालों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को इंसेंटिव उपलब्ध कराए जाते हैं।
दिल्ली में EV के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट फर्मों के साथ पार्टनरशिप में खुलेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से लैंड दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन में इक्विपमेंट और मैनपावर को प्राइवेट फर्म उपलब्ध कराएगी। इनमें बैटरी को बदलने की सुविधा भी होगी।इनमें से अधिकतर मेट्रो स्टेशंस पर हैं जिससे लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशंस पर छोड़कर मेट्रो से जा सकेंगे और वापसी में उन्हें चार्जिंग के साथ व्हीकल मिलेगा।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था इसमें टू-व्हीलर की चार्जिंग पर 7 पैसे प्रति किलोमीटर, थ्री-व्हीलर के लिए 8 पैसे प्रति किलोमीटर और कार के लिए 33 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च होगा। यह फ्यूल के अन्य विकल्पों की तुलना में काफी सस्ता है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लक्ष्य राजधानी में व्हीकल्स की कुल सेल्स में EV की हिस्सेदारी 2024 तक बढ़ाकर लगभग 25 प्रतिशत करना है। कई राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं। दिल्ली इन राज्यों में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी है।
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